900 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ

ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 900 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪੋਰਟ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 900 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 45,000 ਪਰਵਾਸੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮੇਰੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਗੈਰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6885 ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 5650 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1322 ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੌਪਟ
ਓਟਵਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਾਅਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਡਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੋਖੇਬਾਜ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਝ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੇਂਟਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀ ਸਵੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਨਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 51.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਏਜੇਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਨਾ ਫਸੋ : ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ
ਓਟਵਾ : ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋੲ ਓਟਵਾ ਨੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।