24 C
Toronto
Saturday, August 15, 2026
spot_img
Homeਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨਿਊਜ਼ਰਫਿਊਜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ

ਰਫਿਊਜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ

ਰਫਿਊਜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ : ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 283 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ 55,000 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ 2017 ਵਿੱਚ 50,000 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 23,000 ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ।ઠ
2011 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਰਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ઠ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਪਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2020-21 ਲਈ ਇਹ 158 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ।

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS