ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਵਫਾ

ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਜੁਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਂ ਕੀ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 69 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਦੁਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 2.5 ਏਕੜ ਜਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਫ਼ਡੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10.53 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਡੈਬਟੈਡਨੈੱਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਿਗਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੋਣਾ
ਮਾਨਸਾ : ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੈਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ। 11 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਵੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਹਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਹਰ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਲ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਬੁੱਤ ਬਣੀ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੰਨੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਥਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪਲੱਸਤਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੱਖੋਂ-ਹੌਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਆਹੀਆਂ-ਵਰ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਿਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਤਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
32 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 32 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਣੀ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ’
ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਇਕੱਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ 11 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੀ। ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਮਾਧਭਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ ਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਗਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਲੀ ਪਿੰਡ ਕੁੱਸਾ 4 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇਵਾਲਾ 12 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾਘਰ 11 ਜੂਨ 2018, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ 3 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ 21 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ
ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਚੌਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਆਧ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਥੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਚੌਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ‘ਬੀਤ’ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਗਾ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਵਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇਜੋਂ ਤੱਕ ਦੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਵਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦਾ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤਾਂ ਚੰਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਖੀਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਢੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਕਸਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਬੰਗਾ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੀ: ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਘਨੌਰ, ਸਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਬਣੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਉੱਛਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡੰਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ (ਸਨੌਰ) ਤੇ ਐੱਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ (ਡੇਰਾਬਸੀ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 699 ਕਰੋੜ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 32 ਕਰੋੜ, 66 ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ 18 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ, ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ 3-3 ਕਰੋੜ, ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 85 ਕਰੋੜ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਨੌਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ, ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਨਦੀ, ਛੋਟੀ ਨਦੀ, ਪੰਝੀਦਰਾ ਤੇ ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਚੋਅ ਆਦਿ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਮਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 41 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਦੀ 172 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1320 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਡਬਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸਨੌਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਇਆ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 16.50 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਮਪੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਖਰਚਿਆ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐੱਮਪੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 25, 54,71,807 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਚੇ: ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।