ਜਨਤਾ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਟੀਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ : ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ઠ’ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 182 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 76 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 456 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 650 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੇਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੁਪਰ ਸੱਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,3 ਤੇ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਬਨ ਇਨਫਰਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 122 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ઠਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 69 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੱਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ઠਸਿਟੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।