ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ : ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ’
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੁੱਝ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ ਤੇ ਬਿਜਨਸ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਫੋਲੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਇਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਛੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਛੋਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਪਿਏਰੇ ਪੌਇਲੀਵਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੇਲਜਮੈਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਟਰੈੱਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਟਰੇਨਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਿੰਮ ਮੈਂਬਰਸਿਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਇਰਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸੈਨੇਟਰ ਡੈਨਿਸ ਬੈਟਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਲੀਜਾ ਰਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।