ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ઠਪੰਜਾਬ ਦੇ 7238 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਡਰੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ, ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਸਾਤ ਅਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 8100 ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ઠਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੱਲਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡਰੇਨੇਜ਼) ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਵਸਦੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਲੋਕ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ઠਰੁੱਖਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ઠਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਉੱਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਧਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ઠਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1992, 1995 ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ઠਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੌਂਤਰਾ, ਸਲਾਚ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਰੋਸੇ, ਠਾਕੁਰਪੁਰ, ਜੈਨਪੁਰ, ਹਸਨਪੁਰ, ਗੱਜੂਪੁਰ ਸਮੇਤ ઠਅਨੇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਖਨੌਰੀ : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੂਨਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਪਿੰਡ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਤੀਪੁਰ, ਨਵਾਂਗਾਉਂ, ਬੰਗਾ, ਬੁਸਹਿਰਾ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ, ਚਾਂਦੂ, ਮੰਡਵੀਂ ਮਕੋਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਨਦਾਨਾ, ਬੋਪੁਰ, ਬਨਾਰਸੀ, ਫੂਲਦ, ਘਮੂਰਘਾਟ ਕੁੰਦਨੀ, ਹਾਡਾਂ, ਕੜੈਲ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਥੇੜ੍ਹੀ, ਖਨੌਰੀ, ਮੂਨਕ, ਸੁਰਜਨਭੈਣੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਰਾਮਪੁਰ ਗਨੋਟਾ ਤੇ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ઠਘੱਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 137.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕੋਰੜ ਸਾਹਿਬ (22.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਕੋਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ (16.62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। 2008-09 ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਕੋਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ઠਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ, ਜਾਖਲ, ਰਤੀਆ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ઠਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।