ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਵਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਲਗਰੀ, ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਘਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮੋਰਗੇਜ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।