ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟ੍ਰੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਡੌਨ ਡੇਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।