PSAC ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (PSAC) ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, (PSAC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਮੇਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨਾ ਫੋਰਟੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਟੂਨੀਜ਼ ਪਾਸਚਰ ਸਮੇਤ, ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਗੈਟਿਨੋ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਕਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, (PSAC) ਨੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਲੈਕਸ ਸੀਲਾਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ (PSAC) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਔਟਵਾ ਅਤੇ ਗੈਟਿਨੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਰਟੇਜ ਪੁਲ ਦੇ ਪਾਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨਾ ਫੋਰਟੀਅਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਟੀਅਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਟੈਲੀਵਰਕਿੰਗ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।