ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇਂ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਅਸੂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਟਵਾ ਨੂੰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1991 ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਾਂਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2007 ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਜੌਰਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।