ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਡਰਲ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਲੋਨ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਲੋਨਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੇਲਆਊਟਸ।ઠਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਟੇਲਰਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।