ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।