ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਵੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਇਕਤਰਫਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ।
ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ
1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ।
ਇਹ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ
1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਬਣਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐਮਏਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਯਾਨੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 122 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1996 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ।
‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’
-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
‘ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ’
-ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ