ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ- 2026’ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 69 ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 15 ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਹਨ।
(ਸਫਾ 1 ਦੀ ਬਾਕੀ)
‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਮੱਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਂਵਲੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਚੀਮਾ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।

ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਪੇਸ਼..!
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਸੰਧਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। 1978 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-2017 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ‘ਸੰਧਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।