Parvasi Newspaper Punjabi Newspaper
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਅੱਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ 45 ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ‘ਚ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
