ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਭਵਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2022’ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ/ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 4450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।