Parvasi Newspaper Punjabi Newspaper
ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਅਰਥ
ਮਾਨਸਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ?
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 97 ਵੱਡੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ’ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 97 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 200 ਵੈਨਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
