ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੇਅਸਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਗੇ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ।