ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ!

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਖੰਘਾਲਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਫੀਸ਼ਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ’ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਗਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਕਮਰਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਅਲਾਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਵਾਂਗ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਇਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੋਈ 90 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਲਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਏਜੰਡਾ’ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਸੰਧਵਾਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।