Breaking News
Home / ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ / ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਹਿਰਾਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਕਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਮਘਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ, ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਜ਼ਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੇੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

 

Check Also

ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ

ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਨਵੀਂ …