ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ

ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
‘ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ: ਕੀਪਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਉਨਟਾਰੀਓ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਦੀ ਦਰ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
ਓਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦਤ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੂਬੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ’ ਲੱਗਣਗੇ।