ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਐਮੇਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ 48 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਕੋਰੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੋਸੋਵੋ, ਬੋਸਨੀਆ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਰਵਾਂਡਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਐਲ-ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ, ਚੇਚਨੀਆ ਆਦਿ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਵਿਆਪਕ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, 18.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਿਆਂ, ਮੂਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਾਏ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ’ (ਅਫਸਪਾ) ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ’ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਮੇਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.) ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਬੋਲਣ, ਘੁੰਮਣ, ਜੀਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀ 73ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਹੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ।