41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਮਲਿਤ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਜਾਨਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. (ਸਿਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੁਕਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 1994 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ 8 ਮਈ, 2000 ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਮੁੜ ਬੱਝ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਮਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।