ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੱਲੇ 972 ਕਰੋੜ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3811.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3811.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 337.94 ਕਰੋੜ, 2014-15 ਵਿੱਚ 324.66 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 311.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 969.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 1,13,318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ: ਭੂੰਦੜ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।