ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ

23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਫਰੀਦਕੋਟ : ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਫਰੀਦਕੋਟ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਸਿਟ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਐੱਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਿਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਆਰ ਐੱਸ ਖੱਟੜਾ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧਾ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੁਲੀਆ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।