ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਬਲੈਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਲੈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਲੈਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਲੈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਥ5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਲੈਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਲ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਓਟਵਾ ਤੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਲੈਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਨੂੰ 25000 ਡਾਲਰ ਤੇ 250,000 ਡਾਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਾਮੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਮਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਜਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਕਸਰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ਸਿਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਵਲੋਂ ‘ਸਿਨ’ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਨ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮੇ ਲਈ ‘ਸਿਨ’ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਿਨ’ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਸਿਨ’ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।