ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਚ 1ਬੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਏ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕਿੱਡਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰਨੈਸ ਐਕਟ 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਆਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਚ 1ਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ 1989 ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 130,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ੇਰੋਡ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਚ-1 ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਰੰਪ :ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਚ- 1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ-1ਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।