SYL ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਤਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਉੋਤਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਡਰੋਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਐਨਐਸਸੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋਵੇ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ’ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।