ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਰਾਸਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰਡ ਰਿਚਰਡ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਜ਼ੈਕ ਗੋਲਡਸਮਿੱਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਐੱਨਜੀਓ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ
ਲੰਡਨ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।