ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :  ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਮ ਕੈਂਪਬੈਲ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਾਡੀ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।