Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ 2015 ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਫ਼ਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਭੰਬੀਰੀ ਦੀ ਨੋਕ ਆਖ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਪਲੇਠੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੂਹਗਾਨ ਅਜਿਹਾ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਫੇਰ ਇਸ ਬੰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਹਮ ਨੇ” ਦਾ ਰਾਗ ਇਉਂ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ: “ਹਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਮਰ ਐਸੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਤ ਪੁਸ਼ਤੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ!”
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿਲ੍ਹਕਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਗਈ। ਉਹ 2014 ਦੀਆਂ 31.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਹੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਉੱਤੇ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਗ ਲਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਪਿੜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ, ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਬਿਖਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੋਣ-ਪਰਚਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਠਬੰਧਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਲੂਣੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਜਾਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ਼ਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ “ਛੋਟਾ ਭਾਈ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੀ ਇਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੈਰ-ਧਰਾਵਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਰਗ-ਜਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਅਰਧ-ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥਲ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੇੜੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ-ਫ਼ੈਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ!
ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀ “ਨਿਤਾਣੀ-ਨਿਮਾਣੀ” ਗੱਦੀ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਵੈਥਾਪੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਆਗੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦੇਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਾਜਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਥਾ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ “ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ” ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ 2014 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਖਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ “ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਮੋਦੀ ਕੇ ਸਾਥ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 50, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਨੇ 44 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 74 ਰੋਡਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 16 ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ 26 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਦੋ ਸੌ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੀ। ਇਥੇ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਲ-ਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲ਼ੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆਨੀ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ-ਚਲਾਕੀ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਘਮਸਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਲਗਿਆ “ਸੰਤ-ਵਾਣੀ” ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਸੀ, “ਵਿਜੈ ਸੇ ਹਮ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਔਰ ਪਰਾਜੈ ਸੇ ਹਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ।” ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੇਸ-ਪਾੜੂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਆਦਮੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੇਗਾ ਹੀ!

Check Also

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਵੇ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ …