ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਓਐਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 6.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 3.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 1.40 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 7 ਇਨੋਵਾ, 1.31 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ 18 ਨਵੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 4.68 ਤੋਂ 5.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਲਈ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 14 ਸਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਐਮਐਲਏ/ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ 1.59 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 12 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 79.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ 8.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 147 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 1.41 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 22 ਡੀਜ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 77 ਸਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਜ਼, ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, 10 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੈਨਜ਼ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13.70 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ.ਕੇ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।