ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰੇਕ!

ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, 98152-52959
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਅਹਾਤਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਤੇ। ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀ-ਪਿੱਲੀ, ਤੋਰੀ-ਫੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦ-ਜਦ ਉਡਾਨ ਭਰਨਗੇ, ਤਦ-ਤਦ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਖੇਡ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ, ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ।