ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨ?
ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ
ਬਰੈਂਪਟਨ : ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ (ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਉਕਤ’ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈੱਸ ਪਾਸ ਐਕਟ (1990) ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਵੈਸੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂਘਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ’ ਤੇ ਬਲੋਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਜੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਆਗੂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੂੰ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ?
ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦਵਾਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਖਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਊਂਤ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 14 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।