ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਦੇ ਅਮਲ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ” ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਧੀਨ’ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੂੁਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ‘ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ’ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ…ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ (ਧਾਰਾ 124ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 356 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 548 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ’ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣਾ ‘ਹੰਕਾਰ’ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ‘ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਰਖ’ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 1890 ਵਿੱਚ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ : ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਲਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾਜਾਵੇ: ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।