ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੀਐਚਏ) ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀਐਚਏ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਨੇਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਬਾਏ ਅਮਰੀਕਨ, ਹਾਇਰ ਅਮਰੀਕਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।