ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਫੀਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਰਾਕਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਦ
