’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 241 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 199 ਬੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 42 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ : ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 127 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।