ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ’ (ਯੂਡਾਈਸ 2023-24) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ (3-8 ਸਾਲ) ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ 57.7 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਮ ਦਰ 2011 ਦੇ 5,11,058 ਤੋਂ 2020 ‘ਚ 3,81,200 ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ।
ਯੂਡਾਈਸ (2023-24) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 54.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (14 18 ਸਾਲ) ‘ਤੇ ਇਹ 60.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2021-22 ਦੇ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 45.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ 38.48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 7.22 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ÷ ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਦੀ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 1971 ਵਿਚ ਇਹ 25.45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 0-4 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ‘ਚ 83.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।