ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮਤਾ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆਦਿ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਫਰਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੈਨੇਟਰ ਆਂਦਰੇ ਪ੍ਰੈਟੇ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਚੁਣੇ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੈਨੇਟਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।