ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1.15 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 55 ਸਾਲਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ‘ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਐੱਫ ਜ਼ੈੱਡ ਈ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੰਡਨ ਸਰਕਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਉਲਝ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਮੋਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 4,105,189.34 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।” ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1.15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।