ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਲਾਂ (ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਉਨ÷ ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਨੱਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ 21,929 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ÷ ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (12992) ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ÷ ਾਂ ਵਿਚੋਂ 17810 ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਊਬਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਸਨ। 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, 2238 ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।