ਕਿਸਾਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਸਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਆਏਗੀ 21,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 21,600 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 150-200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 1992 ਵਿਚ ਜਦ ਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
2500 ਤੋਂ 3500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ‘ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 2500 ਤੋਂ 3500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ : ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ : 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਫਸਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦ : ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸੀਮਤ, ਸਿੰਚਾਈ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕੱਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।