ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਡੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।