ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲਿਬਰਲ : ਗਾਰਨਰ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡੋ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟ 7 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟੇਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ 38 ਫੀਸਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ 1995 ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਜਨਮਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਪਾਰਟ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।