ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ

ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਮਲ ਸਮੇਤ ਮੰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਮੁੱਠ
ਵਾਈਸ ਚਾਂਲਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. , ਏ ਆਈ ਐਸ ਏ, ਐਸ ਐਫ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।’
-ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
(ਜ. ਸ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ
(ਜ. ਸ. ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)