‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੁੜਿੱਕੀ ‘ਚ

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਉਤਰੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਰਾਜਭਵਨ ‘ਚ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ‘ਚ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਜਾਈ), ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਮਾਲ), ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 3 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 5-5 ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਸਹਿਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਕਾਡਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥਲਪੁਥਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ ਸਕੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਹੋਣ ਦਾ ਐਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਨਲ, ਟੈਲੀਗਰਾਮ, ਵੱਟਸਐਪ ਤੇ ਬੋਟਿਮ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।