ਓਨਟਾਰੀਓ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸ ਕੂਪਰਜ (ਪੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਟੇਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ।
ਪੀਡਬਲਿਊਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੱਗ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਟਾਫ ਖਫਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Check Also
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਕੈਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ …