ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ 5000 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਰੀਮ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਈਕਲ ਕੂਪਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੂਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਤਾਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਟੇਲਰਜ਼ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ (ਸੀ-56) : ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ઑਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ઑਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਗਰੌਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੀ-56਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਤਝੜ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੌਸਰੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੌਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਸੀ-56 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੀਬੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੀਬੇਟ 36% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਾਅ-ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੀਬੇਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 500,000 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ 25,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੀ-56 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੌਸਰੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ:
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁਕਾਬਲੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ઑਕੁਸ਼ਲਤਾ-ਰੱਖਿਆ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ઑਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ઑਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਗਰੌਸਰ ਅਦਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤਵ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
Check Also
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਕੈਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ …