Parvasi Newspaper Punjabi Newspaper
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਟੋਰਾਂਟੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਲਤੀ ਏਜੰਟ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ
